शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालद्धारा आयोजित शिक्षाका समसामयीक विषयमा शिक्षा मन्त्रीसंगको साक्षत्कार कार्यक्रम गरिएको थियो ।  वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, एसइईका विद्यार्थीको परीक्षाको आन्तरिक मूल्याङ्कन÷प्रमाणीकरण, यसका लागि शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन वा नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने कि नपर्ने र निजी विद्यालय संगठनहरुले अभिभावकलाई शुल्क तिर्न गरिरहेका ताकेता सम्बन्धी सवालमा छलफल तथा थप प्रष्ट पार्न मन्त्री पोखरेलसंग साक्षत्कार कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।  । 

कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एसइइबारे हालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई शिक्षा ऐनको बाधा अड्काऊ फुकाएर परीक्षामा देखिएको समस्याको  स्थायी समाधान खोजिने बताउनु भएको छ । शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भएपनि कोरोना महामारीले गर्दा संसदमा प्रस्तुत गर्न नसकिएको र मस्यौदामा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरिने उहाँले बताउनु भयो । मन्त्री पोखरेलले कक्षा ११ को नतिजा पनि एसइइको जस्तै विद्यालयको आन्तरिक मुल्याङ्कनकै आधारमा गरिने र त्यसको तयारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरिरहेको बताउनु भयो । तर कक्षा १२ को परिक्षाको विकल्पको बारेमा मन्त्रालयले नसोचेको बताउनु भयो । 

बैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्री पोखरेलले यसको प्रभावकारिता अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । निर्देशिकाअनुसार रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन÷अफलाइनमार्फत् वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ भइरहेको र यसमा विद्यार्थीको पहुँच पुगे÷नपुगेको अध्ययन गरेर १५ दिन पछि आवश्यक रणनीति अपनाइने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले अझै पनि २३ लाख ५७ हजार बालबालिकाको कुनै पनि मिडियाको पहुँचमा नरहेका र  सिकाई प्रकृयामा कोही पछाडी नपरुन् भन्ने सवालमा मन्त्रालय सचेत रहेको बताउनु भयो ।  ।    

पठनपाठनकै सन्दर्भमा मन्त्री पोखरेलले दशैंसम्म वैकल्पिक शिक्षण र सकेसम्म विद्यालय नै खोल्ने ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’ बनाएर अघि बढिरहेको तर कोरोनाको महामारीको रुप बदलिएकाले नयाँ योजना बनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । तर विद्यालयहरु तत्कालै नखोल्ने कुरा उहाँले प्रष्ट्याउनु भयो । मन्त्री पोखरेलले असार ८ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ४ हजार ५९० वटा विद्यालयहरुमा क्वारेन्टाइन रहेको बताउनुभयो । उहाँले जोखिममा परेका बालबालिकालाई कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । साथै मन्त्री पोख्रेलले निजी विद्यालयहरुले शुल्कको विषयमा आफैं निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै कोभिड १९ हेर्ने उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रीपरिषद्मा लगी समस्याको समाधान खोजीने बताउनु भयो । शिक्षकलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनै पर्ने र स्थानीय सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  

कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षा ऐन संशोधन नभई क्याबिनेटको निर्णयका भरमा कदम चालेमा विद्यालयले गर्ने विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनको ‘भ्यालिडिटि’ मा प्रश्न उठ्न सक्ने बताउनुभयो । वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले शिक्षण सिकाइको मुख्य कर्ता विद्यार्थी र शिक्षक सहजकर्ता मात्र भएको हुनाले मन्त्रालयले मात्र काँध थाप्नु भन्दा शिक्षक तथा स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिएर सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको कार्यन्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षाविद् प्रा।डा। विद्यानाथ कोइरालाले वैकल्पिक शिक्षा विधिलाई पुरक बनाउन सुझाव दिनु भयो । शिक्षाविद् डा. सुशन आचार्यले विद्यालयहरु क्वारेन्टाइन बनेकाले अभिभावक र विद्यार्थीहरुमा त्रास फैलिइरहेकाले यसलाई हटाउने र अभिभावक, शिक्षक एंव विद्यार्थीलाई आश्वस्त पार्ने योजना बनाउन सुझाव दिनु भयो । साथै शिक्षाविद् डा। षडानन्द कँडेलले छोटो समयमा शैक्षिक शत्र पुरा गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच शिक्षकहरुलाई तालिम आवश्यक पर्ने सुझाउनुभयो । ।  

साक्षत्कारमा एनसिइका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदी, एनसिई बोर्ड सदस्य डा। लक्ष्मी पौडेल, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा, सिजपका मधु दवाडी, एनसिई वागमति प्रदेश संयोजक प्रकाश खतिवडालगायतले मन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्नु भएको थियो ।