आफ्नो जीवनकालमा गणित विषयका चर्चित शिक्षकका रुपमा परिचित छन् बहादुर शाही । शिक्षाकर्मको करिब तीन दशकमा शाहीले ब्लुन मुन स्कुल, टेक्सास कलेज तथा पाणिनी एकजुकेशन नेटवर्कको नेतृत्व गरिसकेका छन् । एनप्याब्सनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका शाहीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित सामग्रीः

२०४४ सालमा मैले त्रिचन्द्र कलेजमा बिएस्सी पढ्दै गर्दा ट्युसन पढाउने कामबाट शिक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ । त्यसबेला म गणित विषयको पपुलर ट्युसन टिचरको रुपमा परिचित थिएँ । त्यसैताका मैले मेरो शैक्षिक जीवनको गुरु मान्ने कवि वासुशशी युनिभर्सल विद्यालयका संचालक थिए । उनले मलार्ई त्यसै विद्यालयमा पढाउने जिम्मेवारी दिए । 

त्यहाँ झण्डै एक वर्ष पढाएपछि मलाई पनि विद्यालय संचालन गर्न सक्छु भन्ने जोश बढेर आयो । त्यसको केही समयमा २०४९ सालमा केही साथीहरुसँग मिलेर ८ कक्षासम्मको अनुमति लिई ब्लु मुन नामक विद्यालय संचालन गरेँ । आफू स्वयं सरकारी विद्यालयवाट विद्यालयीय शिक्षा प्राप्त गरेका हुनाले अंग्रेजी भाषामा सामुदायिक विद्यालयमा रहको कमीकमजोरीलाई निजी विद्यालयको मार्फतबाट पूरा गर्र्छु भन्ने अठोटका साथ द ब्लु मुन विद्यालयको शुरुवात गरेँ । 

तत्कालिन समयमा हाम्रो प्रतिनिधित्वको केही विकल्प निकाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जोइन्ट एक्सन कमिटी निर्माण ग¥यौं । यसमार्फत् छलफल गर्ने, समन्वय गर्ने, विरोध गर्ने लगायतका निजी विद्यालयको लागि गर्नुपर्ने सबै कार्य गर्ने निर्णय ग¥यौं । निजी विद्यालयको हितको लागि बज्राचार्यले नेतृत्व गरेको प्याब्सनले केही गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ हामी त्यसको विपक्षमा थियौं ।

अङ्ग्रेजीमा द ब्लु मुनको नेपाली अर्थ चन्द्रमाको विशेष स्वरूप दुर्लभ देखिने या अङ्ग्रेजी महिनामा कहीलेकहीँ वर्षौपछिको कुनै महिनाको दोस्रो पूर्णिमालाई ब्लु मुन भनिने भएकाले त्यसै अर्थलाई साकार गराउन फरक किसिमको नमूना विद्यालय बनाउने अठोटले त्यसको स्थापना गरिएको हो । यससँगै शिशुकक्षादेखी उच्च शिक्षासम्म दिने लक्ष्यसहित पूर्वप्राथमिकदेखि विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हेतुले नाम परिवर्तन गरी एउटा राम्रो टिमसहित टेक्सास एजुकेशन नेटवर्कको रुपमा विस्तारित गरियो जुन संस्था अहिले नेपालमै एक प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा छ । यसैगरि यो यात्राको क्रमम फरक सोचसहित काठमाडौंको पेप्सीकोलामा पाणिनी एजुकेशन नेटवर्क विद्यालय संचालन गरिरहेका छौं । 

नेशनल प्याब्सनमा मेरो संलग्नता
नेशनल प्याब्सनको स्थापना सन्दर्भमा भन्नुपर्दा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५४ सालमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । निजी विद्यालयतर्फबाट त्यसबेलाका प्याब्सन अध्यक्ष रत्नबहादुर बज्राचार्यले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो । आयोगमा निजी विद्यालयको निजी लगानी र सम्पतिको स्वामित्वको मुद्दाले गर्दा त्यसबेला स्वयं बज्राचार्यले सञ्चालन गर्नुभएको विद्यालय आनन्दकुटी गुठी अन्तर्गत थियो । हामी निजी लगानीको पक्षपाती भएकोले यो विरुद्धका सबै विषय हाम्रो लागि असैह्य भयो । विरोध गर्ने टिममा बसन्तबहादुर, गीता राणा, अर्जुन चौरसियालगायतका साथीहरु हुनुहुन्थ्यो । म पनि ५ वर्षभन्दा बढी समय संस्थागत विद्यालयमा ब्यतित गरिसकेको हुनाले निजी शिक्षामा लगानीको पक्षपाती थिएँ ।

तत्कालिन समयमा हाम्रो प्रतिनिधित्वको केही विकल्प निकाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जोइन्ट एक्सन कमिटी निर्माण ग¥यौं । यसमार्फत् छलफल गर्ने, समन्वय गर्ने, विरोध गर्ने लगायतका निजी विद्यालयको लागि गर्नुपर्ने सबै कार्य गर्ने निर्णय ग¥यौं । निजी विद्यालयको हितको लागि बज्राचार्यले नेतृत्व गरेको प्याब्सनले केही गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ हामी त्यसको विपक्षमा थियौं । जोइन्ट एक्सनले मात्र नहुने तथा आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्न र निजी विद्यालयहरुको भूमिका सबल गराउन छुट्टै संस्था नै आवश्यक भएको महसुस गरि नेशनल प्याब्सनको अवधारणा बनेको हो । 

विशेषतः हाम्रो मुख्य एजेण्डा भनेको व्यक्तिको लगानी भएको संस्था मात्र निजी हुन सक्छ भन्ने नै थियो । त्यसैले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन अनुसार नै वसन्तबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नेशनल प्याब्सनको स्थापना भयो । उक्त संस्थाको उद्घाटन ब्लु स्टार होटेलमा तत्कालीन कानूनमन्त्री शिवराज ओझाको समुपस्थितिमा भएको थियो । उद्घाटन समारोहमा ५ सय जना शिक्षा क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसपश्चात् राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरियो । गीता राणाको अध्यक्षतामा कमिटीले मुलुकभर ४८ जिल्लामा संगठन बनाउन सफल भयो र यसले संगठनको स्वरुप लिन सफल भयो । गीता राणापछि टिका उप्रेती अध्यक्ष र म महासचिवको रुपमा रहेका थियौं । त्यसपश्चात्को महाधिवेशनबाट फेरि गीता राणा नै अध्यक्ष हुनुभयो ।

हाल सरकारी आँकडा–अनुसार नेपालमा ६ हजारभन्दा धेरै स्वीकृतिप्राप्त विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेकोमा करीब २ हजार विद्यालय एन प्याब्सनसँग आवद्ध छन् । झण्डै पाँच प्रतिशत विद्यालय अझै पनि प्यावसन÷एन प्याब्सनमा जस्ता संस्थामा आवद्ध  नभइसकेको अवस्था छ ।

नेशनल प्याब्सनलाई संस्थागत बनाउनुको लागि गीता राणाको अतुलनीय योगदान रहेको कुरा इतिहासमा रहेको छ । उहाँको कार्यकालपछि म अध्यक्ष भएँ । २०७१ जेष्ठ ३१ देखी आषाढ २ सम्म काठमाडांैको राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पन्न एन प्याब्सनको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ३ वर्षे कार्यकालको लागि निर्वाचित अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ । 

हाल सरकारी आँकडा–अनुसार नेपालमा ६ हजारभन्दा धेरै स्वीकृतिप्राप्त विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेकोमा करीब २ हजार विद्यालय एन प्याब्सनसँग आवद्ध छन् । झण्डै पाँच प्रतिशत विद्यालय अझै पनि प्यावसन÷एन प्याब्सनमा जस्ता संस्थामा आवद्ध  नभइसकेको अवस्था छ ।
देशमा निजी लगानी भनेकै गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विकल्पको रूप हो । मूलधारको शिक्षालाई समय सुहाउँदो र विश्वबजारमा हाम्रा सन्ततीलाई विश्वभरमा स्थापित गराउँन निजी लगानीकै विद्यालयको महत्वपूर्ण योगदान छ । नेपाली नागरिकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँनका लागि पाठयक्रम र शैक्षिक योजनासहित अभिभावकको चाहना तथा विद्यार्थीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी आफ्नो शैक्षिक गतिविधिलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने हुन्छ । चलिआएको र विद्यमान शैक्षिक व्यवस्थापन भन्दा फरक प्रभावकारी शैक्षिक पद्धति अपनाउनु नै पर्दछ । 
राज्य अहिलेको आधुनिक युगमा साँघुरो घेरामा सीमित रहेर सरकारी ढुकुटीबाट विनियोजित रकम र तद्नुसार सञ्चालनमा रहेका सरकारी विद्यालय मात्रै आफ्नो दायित्व हो भन्नु दुर्भाग्य हो । राज्यले आफ्नो दायरा फराकिलो गर्ने क्रममा सम्बृद्धिको अभियानलाई सफलीभूत बनाउन विद्यालय शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । त्यसका लागि स्वदेशी पूँजी र स्वदेशी लगानीबाट निर्मित निजी विद्यालय मूलककै सम्पत्तिको रूपमा स्थापित छन् । यहाँ भएका केही बेथितिलाई मिलेर अन्त्य गर्नुपर्छ तर सुनको अण्डा दिने कुखुरालाई नै मास्ने सङ्कुचित र पूर्वाग्रही रूपमा राज्य प्रस्तुत भइदिएमा ठूलो दुर्घटना हुने निश्चित छ । राज्यलाई चेतना भया । 

सम्पत्तिको अधिकार (राइट टु प्रोपर्टी) संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित छ भने हाम्रो लगानीलाई राज्यले जोखिममा राख्ने कुनै अधिकार छैन ।

अहिलेको आवश्यकता उद्यमशील शिक्षा हो । यसका लागि विद्यार्थीले विद्यालयमा सिकेका कुराबाट जाँचमा राम्रो ग्रेड ल्याउने मात्र नभई त्यसलाई वास्तविक जीवनमा उतार्ने र अभ्यास गर्ने कुरामा सक्षम हुने शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ । साथै मुलुकको सम्बृद्धिको अभियानलाई गन्तव्यमा पु¥याउन भावी पिँढीलाई दक्ष बनाउँदै स्वेदशप्रतिको माया र सम्भावनाका बारेमा प्रशिक्षित र सुसूचित गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा आफ्नो भविष्य, मुलुकमा रहेको अथाह प्राकृतिक स्रोत र स्वदेशी व्यवसायमा अनुभूत गर्नाले विदेशिने जनशक्ति रोक्नमा समेत मद्दत पुग्नेछ । 

विशेषतः संस्थागत विद्यालयको विकासको लागि नीतिगत प्रष्टता राज्यले दिनुपर्नेछ । मौलिक हकमा राज्यले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेको छ यद्यपी देशमा निजी लगानी गर्ने विद्यालयको प्रचुरता छ । यथार्थमा यसको सही व्याख्या हुनु जरुरी छ । यो धारणाअनुसार स्वदेशी पूँजी र स्वदेशी लगानी भएका निजी विद्यालयहरुका सम्पत्ति जोखिममा छन् । सम्पत्तिको अधिकार (राइट टु प्रोपर्टी) संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित छ भने हाम्रो लगानीलाई राज्यले जोखिममा राख्ने कुनै अधिकार छैन । हामीले सारा जीवन शिक्षामा समर्पित गरेका छौं भने पेशा व्यवसाय गर्ने (राइट टु प्रोफेसन)को स्वतन्त्रता पनि हुनुप¥यो नि । यसलाई नीतिगत रुपमा राज्यले स्पष्ट गर्नैपर्छ । 

राज्यले मूल्याङ्कन पद्धतिलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । अहिले मूल्याङ्कन पद्धति अक्षरांकन पद्धति (लेटर गे्रडिङ) भनेर कार्यान्वयन भएको छ, तर शिक्षामा सफ्टवेयर भनेको पाठ्यक्रम हो ।

राज्यले सोच्नुपर्ने विषय विद्यालय आउन नसक्नेलाई विद्यालय ल्याउने वातावरण बनाउने, विद्यालय छोड्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने नै हो । हालको समयमा आफूलाई उचित लागेको छान्न पाउने (राइट टु च्वाइस) अभिभावकलाई नै छ । कसैले सुविधायुक्त विद्यालयमा पैसा तिरेर पढाउने विकल्प राख्न मज्जाले पाउँछ ।
फेरि अर्को विषय शिक्षा निःशुल्क कहिल्यै हुन सक्दैन । प्रतिविद्यार्थी लागत सरकारले तिर्ने वा अभिभावकले तिर्ने भन्ने मात्र हो । यसको लागि सरकारले निजीलाई त्यहीं सोचमा राख्छ भने टाउको गनेर भौचर दिने पर हेड कष्ट तिर्ने विकल्पसमेत सोच्न सक्छ । 

राज्यले मूल्याङ्कन पद्धतिलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । अहिले मूल्याङ्कन पद्धति अक्षरांकन पद्धति (लेटर गे्रडिङ) भनेर कार्यान्वयन भएको छ, तर शिक्षामा सफ्टवेयर भनेको पाठ्यक्रम हो । हामीले परीक्षामा उत्कृष्टता हासिल गरेपनि समग्रमा शिक्षा क्षेत्रमा राज्य असफल भएको अवस्था छ । अब कम्युनिकेशन, भोकेशनल एजुकेशनलाई के गर्ने ? कक्षा १० बाट अगाडि बढ्न नसक्नेलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । हालको ३ घण्टे परीक्षा प्रणाली कर्मकाण्डी किसिमको छ । यो प्रणाली परिवर्तन आवश्यक छ । कक्षाकोठा, पढाई सिकाई, व्यवस्थापन धेरै विषयमा परिवर्तन आवश्यक छ ।