नेपालको गुणस्तरीय शैक्षिक उन्नयनमा गीता राणा (क्षेत्री)को परिचय नौलो हैन । राणाद्वारा तीन दशकअघि स्थापित ग्यालेक्सी पब्लिक स्कूल मुलुकका गुणस्तरीय संस्थागत विद्यालयहरुको सूचीमा निरन्तर अग्रपंक्तिमा छ । यद्यपि ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल स्थापना र उत्कृष्ट नमूना शैक्षिक केन्द्र (Centre for Excellence) का रुपमा विकास गर्न राणाले अथक मिहिनेत गर्नुपरेको देखिन्छ । अर्कातर्फ ग्यालेक्सी र अन्य हजारौं संस्थागत विद्यालयले झेल्नु परेका व्यावहारिक र नीतिगत समस्याको पैरवीका लागि ‘राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एन प्याब्सन) गठन गर्नुप¥यो ।

राणा एन प्याब्सनको संस्थापक अध्यक्ष बनिन् । संस्थागत विद्यालयको सुव्यवस्थापनका लागि नीतिगत पैरवीले मात्र पुगेन । नीति–निर्माणमै सक्रिय सहभागिताको आवश्यकता थियो । यही आवश्यकताले राणालाई संविधानसभामा पु¥यायो । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट राणाले सभासद्का रुपमा दोस्रो संविधानसभा (२०६९–२०७२)  मा प्रतितिधित्व गर्दै नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाइन् । संविधानका विशेष गरी मौलिक हक र शिक्षा अधिकारसम्बन्धी सवालबारेका संसदीय छलफल÷बहसमा राणाको स्पष्ट सोच र सक्रियतामूलक सहभागिता रह्यो । 
त्यसो त सफल शिक्षासेवी, शिक्षाविद्का साथसाथै राणाको व्यक्तित्व बहुआयामिक छ । खेल जगत् र समाजसेवा उनको जीवनको अर्काे पाटो हो । प्रस्तुत छ, राणासँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः 

शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंले कहाँबाट र कसरी कार्य थालनी गर्नुभयो ?
सुरुमा म आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका थिएँ । त्यसपछि सेन्ट मेरिज स्कूल र मोर्डन इन्डियन स्कूलमा समेत लामो समय मैले शिक्षण गरेँ ।

ग्यालेक्सी पब्लिक स्कूलको स्थापना कसरी भयो ?
करिब नौ वर्ष अन्य विद्यालयमा काम गरेँ । मैले विद्यालयहरुमा पढाएँ पनि विद्यालयको पढाइप्रति म सन्तुष्ट हुन सकिनँ । यसैले म आफैँले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेँ । आर्थिक समस्या थियो । तर, निरन्तर रुपमा काम गर्न थालेकोले गर्दा यसले पनि मलाई त्यत्ति बाधा पु¥याउन सकेन । त्यसबेलामा मलाई प्रशासनिक, राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रको बारेमा धेरै थाहा थिएन । पछि विस्तारै बुझ्दै गएँ । यस क्षेत्रमा यत्तिको प्रगति गर्न सकेकोमा मलाई गर्व लागेको छ । यस विद्यालयमा स्थापना कालमा नौ जना विद्यार्थी रहेका थिए । त्यसबेला केही मात्र विद्यालयहरु निजी लगानीबाट सञ्चालनमा थिए । अहिलेको जस्तो सञ्चारमाध्यममा विद्यालयहरुको बारेमा विज्ञापन गर्ने चलन पनि थिएन । विद्यालयमा राम्रो पढाइ भएर अभिभावकहरुले एकले अर्कोलाई जानकारी दिएर विद्यार्थीको संख्या विस्तारै बढ्दै गएको हो । अर्को वर्ष २३ जना, अर्को वर्ष ५८ जना गरी विद्यार्थीहरु बढेर हाल सरदर १ हजार ५ सय जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यहाँ कक्षा नर्सरी देखि कक्षा १० सम्म कक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ । 

विद्यालयमा गुणस्तरीयता छ वा छैन भनेर थाहा पाउन त्यो विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरुले सही रुपमा आफ्नो जीवनयापन गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने हेर्नुुपर्ने हुन्छ । यदि विद्यार्थीहरुले सही रुपमा आफूलाई बजारमा प्रयोग गर्न सकेका छन् भने त्यहाँ गुणस्तरीयता छ, सकेका छैनन् भने गुणस्तरीयता छैन भन्ने बझिन्छ ।

विगत तीन दशकमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ग्यालेक्सी पब्लिक स्कूलको योगदान के छ ? 
जब मैले यस विद्यालय सञ्चालन गरेँ, त्यसबेला एउटा पाठ्यक्रममा आधारित भएर पढाउनु पर्ने थियो । कितावलाई नै हेरेर पढाउनु पर्ने थियो । त्यसबेला विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुसँग प्रशस्त समय हुन्थ्यो । त्यस समयमा पनि यस विद्यालयले नयाँ प्रयोगको थालनी ग¥यो । त्यो बेला पाठ्यपुस्तकमा मात्र आधारित नभएर अरु  थुप्रै क्रियाकलाप पनि थपियो । ग्यालेक्सीलाई चिन्ने माध्यम भनेको नै किताबबाट मात्र नपढाएर अरु क्रियाकलापहरु पनि गरेर विद्यार्थीहरुलाई सक्षम बनाएको छ भन्ने थियो । त्यसपछि मैले अतिरिक्त क्रियाकलापलाई अतिरिक्तको रुपमा नराखेर अनौपचारिक शिक्षाको रुपमा राखेको थिएँ । यसले विद्यार्थीहरुलाई आफूमा भएको क्षमतालाई पहिचान गर्न सहयोग पुग्यो । धेरै विद्यार्थीहरु त्यही पहिचानको कारणले गर्दा  धेरै राम्रो ठाउँमा पुग्न सफल भए । 

हामीमा के कमजोरी रहेको छ भने, विदेशको तुलनामा यहाँ भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सकिएको छैन । विदेशमा शिक्षकहरुलाई समयानुकूल तालिम दिने गरिन्छ तर यहाँ त्यस्तो छैन । सामुदायिक विद्यालयमा वर्षौं पढाउने शिक्षकले पुरातन शैलीमा नै पढाउने गरेका छन् ।

विद्यालयमा गुणस्तरीयता छ वा छैन भनेर थाहा पाउन त्यो विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरुले सही रुपमा आफ्नो जीवनयापन गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने हेर्नुुपर्ने हुन्छ । यदि विद्यार्थीहरुले सही रुपमा आफूलाई बजारमा प्रयोग गर्न सकेका छन् भने त्यहाँ गुणस्तरीयता छ, सकेका छैनन् भने गुणस्तरीयता छैन भन्ने बझिन्छ । यसका साथै विद्यालयको शिक्षा तथा कामप्रति अभिभावक तथा विद्यार्थी सन्तुष्ट छन् भने विद्यालयमा गुणस्तरीयता छ भन्न सकिन्छ । गुणस्तरीयता समयसापेक्ष रुपमा परिर्वतन हुने गर्दछ । विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको रुचि तथा चाहना समयअनुसार परिवर्तन हुने गर्दछ । त्यहीअनुसार शिक्षामा पनि परिर्वतन हुनुपर्छ, जुन परिर्वतन यस विद्यालयले स्वीकार गर्न सकेको छ । 

निजी विद्यालयमा सरकारले अनुदान दिएको हुदैँन । निजी विद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने खर्च, शिक्षकहरुको तलव विद्यालयबाट नै दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले निजी विद्यालयहरु महंगो हुने गर्छन । तर, हाम्रो विद्यालयले आम शिक्षा नीति लिएको छ । थोरै विद्यार्थीहरुलाई पढाएर धेरै शुल्क नलिएर यस विद्यालयले धेरै विद्यार्थी पढाएर थोरै शुल्क लिने नीति लिने गरेको छ । 

मुलुकको शिक्षाको दीगो विकासका लागि कस्तो नीति हुनुपर्छ ?
अहिले २१ औं शताब्दिको समय हो । देशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि के भइरहेको छ भन्ने कुरा सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । सूचना तथा प्रविधिको समय भएकोले गर्दा जो–कोही आफ्नो बच्चाहरुलाई राम्रो शिक्षा दिने विद्यालयमा पढाउन खोज्छन । राम्रो विद्यालय हुनको लागि त्यहाँ विभिन्न अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी विद्यालयहरुले अनुसन्धान गरेर शिक्षा दिने गरेका छन् । सरकारले शिक्षामा मात्र नभएर अरु क्षेत्रमा पनि बजेट छुट्याउनुपर्ने कारणले आवश्यक रकम छुट्याउन सकेको देखिदैन । त्यसमा पनि केही विद्यालयहरुलाई छनौट गरेर मात्र दिने गरेको देखिन्छ । अर्काेतर्फ अभिभावकहरुको क्रय शक्ति पनि कम रहेको छ । उनीहरुले पनि आवश्यकताअनुसार पैसा खर्च गर्न सकेका छैनन् । तर पनि आफ्ना छोराछोरीको शिक्षाका लागि उनीहरु गाँस काटेरै भए पनि रकम जुटाउँछन् । यसैले निजी विद्यालय सरकारको लागि आवश्यक नभएता पनि अभिभावकहरुको लागि भने आवश्यक रहेको छ । 

हामीमा के कमजोरी रहेको छ भने, विदेशको तुलनामा यहाँ भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सकिएको छैन । विदेशमा शिक्षकहरुलाई समयानुकूल तालिम दिने गरिन्छ तर यहाँ त्यस्तो छैन । सामुदायिक विद्यालयमा वर्षौं पढाउने शिक्षकले पुरातन शैलीमा नै पढाउने गरेका छन् । दक्ष जनशक्तिहरु विदेश पलायन भएका छन् । विद्यालयहरुमा प्रविधिको कमी रहेको छ । यसले गर्दा  यहाँको शिक्षाको गुणस्तरीयता बढाउन सकेको छैन । तर, यहाँ पढेर विदेश गएका व्यक्तिहरुले विदेशमा राम्रो नतिजा ल्याएका छन् । यहाँ प्रविधिमा नखेलेका विद्यार्थीहरु पनि त्यहाँ गएर राम्रोसँग प्रविधिमा बसेर पढ्न सकेका छन् । 

शिक्षाको दीगो विकास तबमात्र सम्भव हुन्छ जब शिक्षाले स्तरीय जीविकोपार्जन गर्न सघाउँछ र मानवोचित नैतिक मूल्य तथा आदर्श व्यावहारिक अनुशरण गर्र्न जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्छ । यसका लागि संसद र सरकारको अत्यन्त वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढङ्गबाट शिक्षा नीति तथा योजनाहरु तयार गरी लागू गर्नुपर्छ । शिक्षाको दीगो विकास हुनका लागि राजनीतिक स्थायित्व र दीगो शान्ति आधारभूत शर्त हुन् । शिक्षा क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने लिखित प्रतिबद्धता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र गराउन नेपाल सरकार तथा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले प्राथमिकतापूर्वक लाग्नुपर्छ । सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका विशेषज्ञ प्रतिनिधि र विद्यालय सञ्चालक एवं अभिभावकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संघसंस्थाहरुलगायत वरिष्ठ शिक्षाविद्हरुको गम्भीर र व्यापक छलफलबाट निस्किएको सार्थक निष्कर्षका आधारमा शिक्षा नीति बन्नुपर्छ । नेपालको शिक्षा नीतिले राष्ट्रिय योजना आयोगको वस्तुपरक लक्ष्य, विश्वव्यापीकरणको स्वाभाविक प्रभाव, संघीय संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय आवश्यकता आदिसँग तादात्म्य राख्न सक्नुपर्छ । सम्मानजनक जीविकोपार्जन गर्ने गुणात्मक, नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रविन्दु बनाएर शिक्षा नीति र योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि अवाञ्छित हस्तक्षेप र अवरोधबाट शिक्षण संस्थाहरुलाई पूर्णतः मुक्त राख्नका निमित्त सरकार र राजनीतिक दलहरुले व्यावहारिक प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षाले नै सभ्य र सम्पन्न व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वको निर्माण गर्ने हुँदा शिक्षा सबैतिर प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । संविधान, ऐन, कानून बन्न विनियोजनलगायत योजना निर्माण गर्दासमेत शिक्षाले पहिलो र महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त गर्नुपर्छ ।

शिक्षा मेरो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक हो । शिक्षा र समाजसेवाका सन्दर्भमा मैले नेपालका प्रायः सबै भूभाग भ्रमण गरिसकेकी छु । नेपाली जनताको मन पढेकी छु । संघीय संरचना र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा पनि मेरो अनुभव पार्टी र संविधानसभालाई दिनु थियो ।

जीवनभर शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित हुनुभयो, तर पछिल्ला वर्षहरुमा किन राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो ?
मेरो जीवनको महत्वपूर्ण समय शिक्षाकै लागि खर्च भइसकेको छ । शिक्षामा लाग्दा मैले आफैंलाई पनि धेरैपल्ट बिर्सिएकी छु । शिक्षा नै मेरो जीवनको पहिलो र अन्तिम लक्ष्य हो । शिक्षालाई प्रभाव पार्ने पहिलो तत्व राजनीति रहेछ । त्यसमा पनि हामी संविधान सभामार्फत् संविधान निर्माण गरेर भावी नेपालको भाग्यरेखा कोर्ने महान् कार्यमा लाग्यौँ । शिक्षा प्रत्येक नागरिक, नागरिक समाज र राष्ट्रको मेरुदण्ड मात्र होइन मस्तिष्क र प्राणसमेत हो । म यस विश्वासलाई यथासम्भव मूर्तरुपमा व्यवहारमा उतार्न प्रयत्न गरेकी छु ।

शिक्षा र राजनीतिलाई सँगसँगै लैजान सम्भव छ ?
शिक्षा र राजनीति भिन्न हुन् तर यी दुवै एक अर्काका पूरक हुन् । मैले मूलतः शिक्षाका लागि राजनीति बुझ्न कोसिस गरेकी हुँ । मेरो प्राथमिकता शिक्षा नै हुन्छ । शिक्षाले प्राथमिकता पाएको राजनीति स्थिर र लोकप्रिय हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ । शिक्षा मेरो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक हो । शिक्षा र समाजसेवाका सन्दर्भमा मैले नेपालका प्रायः सबै भूभाग भ्रमण गरिसकेकी छु । नेपाली जनताको मन पढेकी छु । संघीय संरचना र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा पनि मेरो अनुभव पार्टी र संविधानसभालाई दिनु थियो । संविधानसभा र सार्वजनिक फोरमहरुमा तथ्यपरक अर्थात् वस्तुपरक छलफलमा मेरो सक्रिय सहभागिता रह्यो । महिला हुनुको नाताले महिलाको विषयमा पनि मेरो शोधमूलक अनुभवमा आधारीत धारणाहरु छन् । मैले पूर्वाग्रहरहित, जिम्मेवार नेपाली नागरिक भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । यथार्थ र वस्तुनिष्ठतामा आधारीत भएर गरिने सबै प्रकारका तर्कहरुको अध्ययन गरी निःस्वार्थ भएर दीगो संविधान निर्माणमा सघाउनुपर्ने दायित्व मैले पूरा गरेकी छु ।

संविधानसभामा कस्तो अनुभव बटुल्नुभयो ?
केही अनुभव पूर्वानुमान अनुसारै भयो भने धेरै अनुभव चाहिं नौलो पनि भयो । त्यहाँ पुग्नुपहिले म आफूलाई शिक्षा क्षेत्रको प्रतिनिधि मात्रै ठान्दथेँ । त्यहाँ पुगेपछि राष्ट्रका सम्पूर्ण क्षेत्रको भार वहन गर्नुपर्छ भन्न थप नैतिक दायित्व बोध गरेँ । म राजनीतिमा देशको शिक्षालाई अगाडि बढाउनको लागि प्रवेश गरेकी थिएँ । देशमा दुई पटक संविधान सभाको गठन भयो । पहिलो संविधान सभाले काम गर्न नसकेकाले गर्दा विघटन भई दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । दोश्रो संविधानसभामा शिक्षाको लागि नीति बनाउनका लागि मैले पनि सहयोग गर्न सक्छु भन्ने विश्वास मलाई लागेको थियो, जुन काम म सभासद् भएर पूरा गरेँ । संविधान देशको ठूला तथा साना राजनीतिक दलका सदस्यहरु मिलेर बनाइएको थियो । त्यसबेला ठूला भनिने दलका व्यक्तिहरुले धेरै नै गल्ती गरेका थिए । संविधान सबै मिलेर बनाउनु नै राम्रो कुरा थियो । र, सबैको लागि आवश्यक पनि । संविधानपछि बनाउनु पर्ने भनेको कानुन थियो । त्यो पनि सबै राजनीतिक दलका सदस्यहरु मिलेर बनाए, राम्रो नै भयो । तर त्यसबेला साना राजनीतिक दलका सदस्यहरुको कुरा सुनुवाई हुन सकेन । राजनीतिक दलका व्यक्तिहरुले शिक्षाको लागि राम्रो नीति बनाउन सकेमा मात्र देशको शिक्षा राम्रो हुन्छ । यसमा केही व्यक्तिहरु मात्र सामेल हुनु दुःखको कुरा हो । 

अबको नेपालमा शिक्षाको विकासका लागि के कस्ता एजेण्डा उठाउनुपर्छ ?
मेरो मुख्य एजेण्डा सबै बालबालिकाका लागि समान प्रकारको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरणका लागि केन्द्रीत हुनेछ । सबैलाई शिक्षा भन्ने नारा अहिले असान्र्दभिक र अपूर्ण भइसक्यो । अहिलेको नारा सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ । गुणस्तरीयताको परिभाषाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता, राष्ट्रिय आवश्यकताका विषयहरु पर्दछन् । स्थानीय आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति युरोप, अमेरिका नगइकन नै त्यतातिर गएकाहरुले भन्दा राम्रो आम्दानी आफ्नै भूमिमा बसेर गर्छन् । आधारभूत शिक्षाको विषयको विविधता रहनुुपर्छ । माध्यमिक कक्षादेखि विद्यार्थीहरुले आफूलाई रुचि लागेका विषयमात्र पढ्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । राम्रो खेलाडी भएर गुणस्तरीय जीविका निर्वाह गर्नुका साथै सम्मान पनि आर्जन गर्न सकिन्छ भने विद्यार्थीले त्यस्ता विद्यार्थीले आफूलाई मन परेको कुनै खेललाई नै विषय बनाउन पाउनुपर्छ । साहित्य, सङ्गीत, कला आदि विषयलाई पनि व्यावसायिक विषयका रुपमा लिन सकिन्छ । सम्मानजनक रोजगारीका लागि सम्भावित विषयको पहिचान गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।

कुन–कुन क्षेत्रमा के–कति समयका लागि के–कति जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ भन्ने तथ्याङ्क लिएर तद्नुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । यस प्रकारको प्राविधिक वा व्यावसायिक शिक्षा स्वभावैले महँगो हुन सक्छ । यसका लागि राज्यले शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । शुल्क बुझाउन नसक्ने असमर्थ अभिभावकका बालबालिकाको अभिभावकत्व राज्यले ग्रहण गर्नुपर्छ । लगानीको सुरक्षा दिने ग्यारेन्टीसहित निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । आदर्श र नैतिकतामा आधारित सम्मानजनक जीविकोपार्जन गराउने  शिक्षानीति नै अबको एजेण्डा बन्नुपर्छ ।