आफ्नो जीवनकालको तीन दशक शिक्षा क्षेत्रमा बिताएका व्यक्तित्व हुन् टिकाराम पुरी । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेर पनि शैक्षिक संस्था सञ्चालनको अनुकरण रहेका पुरी विराटनगरको एभरेष्ट माविका संस्थापक प्रिन्सिपल हुन् । हाल प्याब्सन केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका पुरीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित सामग्रीः

मैले बुवा पदमलाल र आमा अमृताको कोखबाट जन्म लिएको हुँ । संखुवासभाको विकट माल्टा गाउँमा पचास वर्ष अघि सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएको हुँ। । घाँस दाउरा र स्कुल गर्दै मेरो बाल्यकाल बित्यो । परिवारमा छ जना दिदीबहिनीका एक्लो भाई भएकोले परिवारका बोझ नभए पनि संघर्ष भने गर्न‘प¥यो । 
मैले संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारी स्थित हिमालय माध्यामिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तिर्ण गरि विराटनगरबाट स्नातकोत्तरसम्मको गरेँ । आजभन्दा पचास वर्ष अघि त्यहिमाथि पहाडको विकट गाँउको जीवन कल्पना गर्न पनि गाह्रो थियो । पहाडको उकाली ओराली गर्दै हलो समेत जोतेर घाँसको भारी बोकेर माध्यामिक तहसम्मको अध्ययन गर्नुप¥यो । कहिलेकाँही घाँस पात र खेतबारीको काम गर्दा गर्दै स्कुल समेत जान भ्याइएन । 

मेरो शैक्षिक दृष्टिकोण शिक्षालाई सीप र प्रविधिसँग जोडेर लैजानु पर्छ । रोजगारमूलक शिक्षा आजको आवश्यकता भित्र पर्दछ । निजी विद्यालयहरुलाई चौतर्फी प्रहार भइरहँदा यसलाई अझ शसक्त ढंगले समाज रुपान्तरण तर्फ केन्द्रीत गर्ने गरि लैजानुपर्ने र निजी क्षेत्रको योगदान बिना शिक्षाको कल्पना गर्न सकिदैन ।

आफ्नो शिक्षणको सुरुवात २०४६ सालमा ६ महिना संखुवासभाको सरस्वती निमाविमा शिक्षको रुपमा काम गरेँ । जतिबेला आइकम मात्र पास गरेको थिएँ । मे फेरि पठनपाठनमा लागेँ । २०५० सालमा एभरेष्ट उमाविको स्थापना गरी संस्थापक प्रिन्सिपलको रुपमा कार्यरत छु । मेरो विद्यालयमा दुई हजार विद्यार्थी अध्ययरत छन् । मेरो विद्यालय भौतिक पूर्वाधारले पनि सम्पन्न छ । मेरो विद्यालयले दुई पटक राष्ट्रिय शिल्ड हासिल गरिसकेको छ । यसपटक उच्च मावि तहको व्यवस्थापन संकायको कक्षा ११ तर्फ नेपाल प्रथम भएको छ । विज्ञानतर्फ पूर्वाञ्चल प्रथम भएको छ । विराटनगरमा भएपनि म आवद्ध विद्यालय राष्ट्रियस्तरको विद्यालय बनेकोमा गर्व लाग्छ ।  

मेरो शैक्षिक दृष्टिकोण शिक्षालाई सीप र प्रविधिसँग जोडेर लैजानु पर्छ । रोजगारमूलक शिक्षा आजको आवश्यकता भित्र पर्दछ । निजी विद्यालयहरुलाई चौतर्फी प्रहार भइरहँदा यसलाई अझ शसक्त ढंगले समाज रुपान्तरण तर्फ केन्द्रीत गर्ने गरि लैजानुपर्ने र निजी क्षेत्रको योगदान बिना शिक्षाको कल्पना गर्न सकिदैन ।
निजी विद्यालयमा धेरै समस्या र चुनौती रहेका छन् । सरकारले हालै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । १३ हजार रुपैयाँको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा हुनेछ । सो रकममा निजी विद्यालयले २० प्रतिशत थप गर्न‘पर्ने हुन्छ । न्यून आय भएका निजी विद्यालय २० प्रतिशत थप्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । शुल्क बृद्धि गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धि सरकारी व्यवस्था अनुसार ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयले १० प्रतिशत सिट निःशुल्क बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ५ सयदेखि ८ सयसम्म विद्यार्थी हुने विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा धेरै विद्यार्थी हुने विद्यालयले १५ प्रतिशत सिटमा निःशुल्क अध्ययन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पनि निजी विद्यालयलाई समस्यामा पारेको छ । सरकारका केही मन्त्री तथा केही राजनीतिक दलका नेताहरु निजी विद्यालयलाई मास्ने मनस्थितिमा छन् । भने केहि निजी विद्यालयले उठाउँदै आएका सवालहरुमा सकारात्मक देखिन्छन् ।

प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा निजी विद्यालयहरुको पहुँच छैन । सामुदायिक विद्यालयहरुमा मात्र सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गरेको छ । यो विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ । अर्का तिर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले नयाँ थप जटिलताहरु उब्जाएको छ । कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालयहरुले दश वर्षपछि  सार्वजनिक ट्रष्टमा रुपान्तरित हुनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी नेपाल सरकारको सार्वजनिक कोषबाट भरणपोषण गर्ने जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुका छोराछोरीहरु अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा उठाएको छ । यदि यी प्रावधानहरु संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने हो भने निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने परिस्थिती रहदैन  । 

सरकारले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनायो । आयोगमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएन । आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कुराहरू अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण छ । २०५९ सालमा शिक्षाको ऐन २०२८ को ७ औं संशोधनमा हामीले विद्यालयलाई कम्पनीमा लानु हुँदैन भन्दाभन्दै पनि तत्कालिन सरकारले लगेकाले हामी जान बाध्य भयौँ । अहिले ९८ प्रतिशत विद्यालयहरू कम्पनीमा छन ।

त्यस्तै निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा श्रम ऐन वा शिक्षा ऐन के मा आकर्षित हुने भन्ने दुविधा रहेको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने प्रदेश शिक्षा ऐन का सन्दर्भममा पनि केन्द्री प्याब्सनले निजी विद्यालय मैत्री बनाउन समन्वय गर्न आवश्यक छ । अव बन्ने प्याब्सनको केन्द्रीय नेतृत्वले समेत यी समस्याहरु समाधान गर्न नसके निजी विद्यालयहरुको अस्तित्व समाप्त अवस्था आउँनेछ ।  सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा निजी विद्यालय बन्द गर्ने भनेको छैन । तर, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालय चलाउनै नसक्ने शिक्षा नीति बनाइदिने कारणले विद्यालय बन्द गर्ने नियत सरकारको होकी भन्ने आशंका हो । 

सरकारले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनायो । आयोगमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएन । आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कुराहरू अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण छ । २०५९ सालमा शिक्षाको ऐन २०२८ को ७ औं संशोधनमा हामीले विद्यालयलाई कम्पनीमा लानु हुँदैन भन्दाभन्दै पनि तत्कालिन सरकारले लगेकाले हामी जान बाध्य भयौँ । अहिले ९८ प्रतिशत विद्यालयहरू कम्पनीमा छन । कम्पनीमा गएको भएर आफ्नो निजी सम्पत्ति लगानी गरेर विद्यालय चलाएका छौँ । उच्च शिक्षा आयोगले १० वर्षसम्म मात्र कम्पनीमा रहन पाउने व्यवस्था गर्दैछ । अझ सार्वजनिक कोषबाट तलब सुविधा भरणपोषण गर्ने जनप्रतिनिधि र नेपाल सरकारको कर्मचारी शिक्षकहरू सवैले अनिवार्य रूपमा सामूदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनुपर्ने जस्ता लोकतन्त्र र नागरिकको शिक्षा रोज्न पाउने मौलिक हकका बिरुद्धका कुराहरू पनि आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने सामुदायीक र निजी विद्यालयबिचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । यदि यसरी निजी विद्यालयलाई हतोत्साहि गरेमा नेपालको शिक्षा ध्वस्त हुन्छ ।

मैले प्याब्सन मोरङको २०५६ देखि २०६० सम्म दुई कार्यकाल सचिव, २०६० देखि २०६५ सम्म दुई कार्यकाल जिल्ला अध्यक्ष, २०६५ देखि २०६९ सम्म दुई कार्यकाल केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएर कार्य गरेँ । २०७० देखि २०७३ सालसम्म प्याब्सन पूर्वाञ्चलको प्रमुख सल्लाहकार रहदैं हाल संस्थाको केन्द्रीय सल्लाहकार रहेको छु । प्याब्सन सबै देशभित्रको संस्था भएकोले निश्चित क्षेत्रमा व्यक्तिले मात्रै नेतृत्व भएको देखिन्छ ।

हामीले थाहा पाएअनुसार अहिले बन्ने लागेको संघीय शिक्षा ऐन निजीलाई हतोत्साहित गर्ने किसिमको छ । हामीले विभेदकारी शिक्षा नीति नबनाउन खबरदारी गरिरहेका छौँ । निजी विद्यालय पनि नेपाल सरकार कै अनुमतिमा नेपालीकै छोराछोरीको शिक्षाको विकासका लागि सेवा गरिरहेका हुन् । यसले ठूलो मात्रामा रोजगारी दिलाइरहेको छ । निजी विद्यालयले पनि सरकारको एउटा अङ्गको रूपमा काम गरिरहेको भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले सरकार समक्ष राखिरहेका छौँ । हामीले विभिन्न तवरबाट राजनीतिक नेतृत्व, नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू सबैलाई लबिङ गरिरहेका छौँ । निजी विद्यालयलाई निर्मुल गर्ने गरि ऐन आउनु हुँदैन भनेर लागि परिरहेका छौँ । यदि यस्ता कुरा सरकारले सच्यायो भने निजी विद्यालय पनि भोली सरकारको एउटा साझेदारको रूपमा अगाडि बढेर समग्र शिक्षा विकासमा सघाउ पु¥याउँछन् । तर, दुर्भाग्यवस हाम्रा कुरा सुनिएन र बन्दै हुने अवस्था सृजना गरेमा सरकारलाई विद्यालयको चाबी बुझाएर निजी विद्यालयहरू आन्दोलनमा पनि उत्रन बाध्य हुनेछन् ।

म विगत २१ वर्षदेखि निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनमा आवद्ध छु  जिल्ला सदस्य देखि सचिव, जिल्ला अध्यक्ष, पूर्वाञ्चल उपाध्यक्ष, केन्द्रिीय उपाध्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेँ । मैले प्याब्सन मोरङको २०५६ देखि २०६० सम्म दुई कार्यकाल सचिव, २०६० देखि २०६५ सम्म दुई कार्यकाल जिल्ला अध्यक्ष, २०६५ देखि २०६९ सम्म दुई कार्यकाल केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएर कार्य गरेँ । २०७० देखि २०७३ सालसम्म प्याब्सन पूर्वाञ्चलको प्रमुख सल्लाहकार रहदैं हाल संस्थाको केन्द्रीय सल्लाहकार रहेको छु । प्याब्सन सबै देशभित्रको संस्था भएकोले निश्चित क्षेत्रमा व्यक्तिले मात्रै नेतृत्व भएको देखिन्छ । त्यसले प्याब्सनमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा विद्यालय संचालन गरेर बसेका संचालकले नेतृत्व गर्न पाएमा मुलुकभरका संस्थागत विद्यालयहरुले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्दछन । निजी शिक्षाको सवालमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि अब्बल नेतृत्व चाहिन्छ । प्याब्सनका सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्न सक्ने क्षमतासहितको नेतृत्व चाहिन्छ ।

प्याब्सनको हालसम्मको नेतृत्वले सरकारसँग लविङ पनि गर्न सकेन र लडाईपनि गर्न सकेन त्यसले गर्दा निजी शिक्षाको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहे । 
त्यसले प्याब्सनको नेतृत्वले निजी विद्यालयहरु सरकारकै साझेदार हुन् र गुणस्तरीय शिक्षामा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने आभाष सरकारलाई दिनुपर्ने छ ।