शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन विभिन्न चारवटा व्यावसायिक संस्थाले सरकारसँग संयुक्त रूपमा माग गरेका छन्। स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल, राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ, ऐरी नेपाल र नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आज विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई केन्द्रमा राखेर यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न आग्रह गरेका हुन्। वि।सं २०७५ सालदेखि नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकिएका कारण धेरै संस्थाहरू दर्ताविना सञ्चालन हुन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँहरुले नयाँ दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया तत्काल खुला गरी सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

           व्यवसायीले सामान्य प्रशासनिक त्रुटि वा प्रक्रियागत कमजोरीका आधारमा व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने कार्य रोक्न माग गर्नुभएको छ । यस्तो कदमले इमानदार व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुने र देशबाट दक्ष जनशक्ति पलायन हुने वातावरण बन्ने उहाँहरुको दाबी छ ।अनुसन्धान वा कानुनी कारबाही गर्दा दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने स्थापित कानुनी सिद्धान्तको पालना हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ  । शैक्षिक परामर्श सेवा मूलतः सेवामूलक क्षेत्र भएकाले यसमा धरौटी राख्ने व्यवस्थाको औचित्य नभएको भन्दै त्यसको सट्टा व्यावसायिक दक्षता र तालिमप्राप्त व्यक्तिलाई मात्र लाइसेन्स दिने प्रणाली बसाल्न उहाँहरुले प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।  साथै, विद्यार्थीले तिर्ने शिक्षा कर र व्यवसायीको योगदानबाट एउटा विशेष कोष स्थापना गरी विदेशमा समस्यामा पर्नुभएका नेपाली विद्यार्थीको उद्धार र सहयोगमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव समेत विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

          विज्ञप्तिमा गृह मन्त्रालयद्वारा भइरहेको कन्सल्टेन्सीहरूको अनुगमन प्रति कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। निर्देशिका अनुसार अनुगमन गर्ने मुख्य अधिकार शिक्षा मन्त्रालयको मात्र भएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र अन्य निकायको हस्तक्षेपले शैक्षिक क्षेत्रमा भ्रम र असुरक्षा बढाउने दाबी व्यवसायीहरूको छ।

सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ शैक्षिक परामर्श नियमावली व्यवसायीहरूसँगको पर्याप्त छलफल र परामर्श पछिमात्र जारी गर्न उहाँहरुले आग्रह गर्नुभएको छ । फौजदारी अपराध र प्रशासनिक भूलबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याएर मात्र न्यायोचित कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्दै चारै संस्थाका अध्यक्षहरू उमेश कुश्वार, सन्तोष खनाल, द्विराज शर्मा सिवाकोटी र भूपेन्द्र सिटौलाले आफूहरू सधैँ जिम्मेवार, कानुनसम्मत र विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक परामर्श प्रणालीको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।