कोभिड १९ का कारण लकडाउन हुँदा हाम्रा विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा पनि अबरोध भएको र लामो समय लकडाउन रहिरहेमा विद्यार्थीहरूलाई पर्नसक्ने मानसिक असरका बारेमा समेत ध्यान पु¥याउनु पर्दछ, अन्यथा यसबाट भविष्यका पुस्तामा गम्भीर असरसमेत पर्न सक्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा संसारभरका अभ्यासहरू पनि हाम्रा लागि उपाय बन्न सक्छन्, अवस्था सामान्य नबन्दासम्म अनलाइन बिधि पनि एउटा उपाय हो ।

तर, हाम्रो जस्तो मुलुकको सामाजिक आर्थिक अवस्था र ईन्टरनेटको पहुँच, मोबाइल, ल्यापटप तथा आइपड आदि उपकरणहरूको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा उपलब्धता नहुनु, खरिद गर्नसक्ने क्षमता नहुनु र राज्यले प्रदान गर्न सक्ने अवस्था नदेखिनु तथा अन्य पूर्व तयारी नभएको बिद्यमान अवस्थामा यो बिधि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा लागू गर्न सकिने देखिँदैन । त्यसो भनेर कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हुन्छ भने विद्यार्थीहरूप्रति अन्याय पनि हुन्छ, त्यसैले मेरो ब्यक्तिगत विचारमा तपसिलका केही कुरा गर्नसके तत्कालीन निकास हुन्थ्यो कि ?

१) गत शैक्षिकसत्रका हकमा, राज्यले विद्यालय तहको शिक्षामा कक्षा ७ सम्म उदार कक्षोन्नति ( ष्दिभचब िउचयmयतयल) साथै एसइई लगाायत अन्य कक्षाहरूमा अंकिय प्रणाली खारेज गरेर क्रमशः ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्दै गरेको अवस्थामा र कक्षा १२ सम्म तहको १ वर्षे पठनपाठन करिब सकिएको र त्यस्ता विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइका आधारमा आन्तरिक मुल्यांकन भएकै हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा हाललाई ‘जसले पढाउँछ उसैले मुल्यांकन गर्छ’ भन्ने नीति अवलम्बन गरेर उनीहरूको नतिजा कक्षा १० र १२ का विद्यार्थीहरूलाई समेत हुने गरेर आन्तरिक मुल्यांकनलाई मानेर सम्बन्धित निकायले प्रमाणीकरण गरिदिने ।

२) नयाँ शैक्षिकसत्रको समय भइसकेको र विद्यालय खोलेर तत्काल विद्यार्थीहरूको पठनपाठन गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा अन्य, अनलाइनलगायतका प्रकृयाबाट शिक्षण सिकाइका बिधि अगाडि बढन सकिन्छ तर तत्काल यो प्रक्रियामा जाँदा ज्यादै कम सीमित विद्यालयहरूलाई (यो बिधि लागू गर्दा निजी बिद्यालयका हकमा यो बिधिबाट घट्न सक्ने खर्चलाई समेत आँकलन गर्दै यसले लिइरहेका शुल्कमा समेत पुनरावलोकन गरेर मात्रै शुल्क लिन पाउने गरेर  (अगाडि बढ्नु उचित हुने देखिन्छ, ठ्याक्कै यो विधिबाट अगाडि बढ्न नसक्ने अधिकांश विद्यालयहरूका हकमा उनीहरूलाई आफ्ना पढाइप्रति जागरुक र क्रियाशीलसमेत बनाउन जरुरी रहेको हुँदा) हाम्रा राष्ट्रिय वा स्थानीय टेलिभिजन, स्थानीय एफएमहरूसँग सहकार्य गर्दै टेलिभिजन वा एफएम÷रेडियाहरूका माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठन गराउँदा विद्यार्थीहरूले केही सिक्न पाउने र पढाइतर्फ रूचि बढ्ने हुँदा तत्कालीन समस्या हल हुनेछ, जब देश पुर्ववत अवस्थामा फर्कन सकेपछि पुन विद्यालय गएर अध्ययन गर्न सक्ने बाटो खुल्ने नै छ ।

उपयुक्त कुराहरू गर्न शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालाहरू शिक्षक, अभिभावक, शिक्षाका विज्ञहरू निजी विद्यालयका प्रतिनिधि स्थानीय सरकारका केही प्रतिनिधिहरू तथा अन्य आवश्यक व्यक्तिहरूसहित तत्काल छलफल गरेर साझा न्युनतम सहमति कायम गरेर कार्यान्वयन गर्नसके अहिलेको कठिन सन्दर्भमा पनि विद्यार्थीहरूप्रति न्याय हुने विश्वास लिएको छु ।